महिलाओं के साथ घटे अपराध में पीड़ित की पहचान के समाचार बिना न्यायालय की अनुमति के प्रकाशित नही करे- न्यायाधीश कंचन चौकसे
सुसनेर। सोमवार को सुसनेर पुलिस एवं न्याय विभाग द्वारा देश मे सोमवार 1 जुलाई से लागू नए कानूनों के बारे में आम लोगो को जानकारी देने के लिए स्थानीय जनपद पंचायत सभागृह में कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद न्यायाधीश श्रीमती कंचन चौकसे ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अब नए कानून के तहत किसी भी महिला जो गैंगरेप की पीड़ित हो या पति पत्नी के झगड़े की पीड़ित हो उनकी पहचान समाचार के माध्यम से उजागर नही की जा सकती है। चाहे पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हो बिना न्यायालय के आदेश के विक्टिम की गोपनीयता भंग नही करे। वही डॉक्टर की लापहरवाही से मौत पर भी दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आगे जानकारी देकर बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीन नए आपराधिक कानून, 1 जुलाई, 2024 (सोमवार) से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की जगह लेगा। ये तोनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे।
नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है. 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है. साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी ने करते हुए अपने सम्बोधन में जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा।
बलात्कार पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी की ओर से पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।
कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद एसडीओपी देवनारायण यादव ने कहा कि कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है, जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है।
इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा।
आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी। साथ ही व्यक्ति एफआईआर को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाए भी दर्ज करा सकता है।
अब गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा।
लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है।
इस अवसर पर मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मणसिंह कांवल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजपालसिंह सिसोदिया, भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर गजेन्द्रसिंह चन्द्रावत, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जैन खुपवाला, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दिलीप जैन सारँगयाखेड़ी, भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राणा चितरंजनसिंह, पूर्व पार्षद फ़क़ीरमोहम्मद खान, पूर्व कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष ईरशाद मोहम्मद कुरेशी, कांग्रेस विधानसभा संगठन मंत्री आशिकहुसेन बोहरा, पूर्व सरपंच राधेश्याम सूर्यवंशी, तहसीलदार विजय कुमार सेनानी, जनपद सीईओ राजेशकुमार शाक्य, सीएमओ ओपी नागर, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष मांगीलाल सोनी, पार्षद इबादुल्ला खान, पार्षद प्रतिनिधि युगलकिशोर परमार एवं इमरान खान सहित नगर के व्यापारी, गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं उपस्थित थी।
चित्र 1 : सुसनेर न्यायाधीश कंचन चौकसे नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए।
चित्र 2 : कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, व्यापारी, गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं।
